” भारत दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान क्यों नहीं कर सकता? क्या भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुत अच्छा नहीं है ?” मेरे दोस्त की बेटी ने मुझसे पूछा। मैं उस समय इसके बारे में एक ठोस जवाब नहीं ढूंढ सका।
भारत में वायु प्रदूषण का स्तर दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर डब्ल्यूएचओ के अनुशंसित वायु गुणवत्ता मानक से कहीं अधिक है। राजधानी शहर दिल्ली संभवतः सबसे ज्यादा प्रभावित है। कहने की जरूरत नहीं है कि इसका नागरिकों के स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यह उच्च विकृति तथा मृत्यु दर से काफी सहसंबंधित है विशेष रूप से श्वसन रोगों के कारण.
हतोत्साहित में, दिल्ली के लोग प्रदूषण के भयभीत स्तर से बचने के लिए चेहरे के मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं- दुर्भाग्य से दोनों में से कोई भी प्रभावी नहीं है क्योंकि एयर प्यूरिफायर केवल पूरी तरह से सीलबंद वातावरण में काम करता है और औसत चेहरे का मास्क घातक छोटे माइक्रोन पदार्थ के कणों को फ़िल्टर नहीं कर सकता।
केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदम दुर्भाग्य से अब तक बुरी तरह नाकाम रहे हैं लोगों को सांस लेने के लिए अच्छी और सुरक्षित स्वस्थ हवा उनके लिए एक दूर का सपना प्रतीत होता हुआ दिख रहा है।
वायु प्रदूषण, दुर्भाग्य से लगातार दिन-ब-दिन तीव्रता से बढ़ रही है।
वायु प्रदूषण कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कारक सीधे तौर पर ‘मानव निर्मित’ गतिविधियाँ या गलत क्रियाकलाप हैं।
भारत के कृषि “उपजाऊ क्षेत्र” पंजाब और हरियाणा में हर साल नवंबर के महीने में किसानों द्वारा फसल की खूंटी जलाई जाती है और यह दोनों राज्य चर्चा का विषय बन जाते हैं इस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत को गेहूं और चावल का वार्षिक उत्पादन हमेशा बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराती है और उनकी आवश्यक खाद्य सुरक्षा प्रदान सुनिश्चित करती है.
कुशल खेती के लिए, किसानों ने मशीनीकृत गठबंधन कटाई को अपनाया है जो परंपरागत तरीकों की तुलना में खेतों पर अधिक फसल अवशेष छोड़ देता है. किसान जल्द ही फसल रोपण की तैयारी में इस फसल अवशेष को जलाते हैं। इन कृषि आग से उत्सर्जित धुआं दिल्ली में वायु प्रदूषण और शेष भारत-गंगा मैदानों में भी प्रदूषण फैलाने में ज़िम्मेदार होता है। कटाई तकनीक में सुधार के लिए यह एक अलग कारक है जिसके लिए बहुत पूंजी की आवश्यकता है।
जाहिर है, इस तथ्य के कारण बड़े पैमाने पर गतिशीलता का बहुत अधिक गुंजाइश नहीं है, राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इसके मनोवृति के साथ बदलाव की सोच नहीं सकते. भारत की जनसंख्या वृद्धि अबाधित है, २०२५ में चीन को पार करने का अनुमान है। लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा लगातार सुनिश्चित करना एक अनिवार्य प्रतीत होता है।
दिल्ली में वाहन घनत्व वास्तव में चिंताजनक है। वर्तमान में दिल्ली में पंजीकृत मोटर वाहनों की संख्या लगभग १.१ करोड़ है जिनमें से ३२ लाख से अधिक कारें हैं। यह आंकड़ा १९९४ में २२ लाख था, इस प्रकार दिल्ली रोड पर वाहनों की संख्या ने सालाना १६.६% की वृद्धि दर दर्ज की है अनुमान के मुताबिक दिल्ली में अब एक हजार आबादी पर करीब ५५६ वाहन हैं। हाल ही के बीते कुछ सालों में दिल्ली में दिल्ली मेट्रो सेवाओं, उबर और ओला जैसे टैक्सी एग्रीगेटर सेवाओं के वजह से सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है. इसके बावजूद कारो का यह आंकड़ा है नहीं तो काफी हद तक ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है।
मोटर वाहन दिल्ली में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं , दो-तिहाई से ज्यादा वाहनों की वजह से वायु प्रदूषण होता है जबकि दिल्ली में मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की कुल लंबाई काफी सालों से एक समान ही है, लेकिन दिल्ली में प्रति किलोमीटर मोटर वाहनों की कुल संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है जिसके कारण यातायात जाम और परिणामस्वरूप काम पर उत्पादकता के नुकसान।
संभवत: इसके पीछे कारण मनोवैज्ञानिक स्वभाव है मतलब लोग अपनी समाज में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए मोटर वाहन खरीदते हैं, एक दोषपूर्ण सोच जिसके परिणामस्वरूप समाज को बहुत प्रतिकूल मूल्य चुकाना पड़ता है।
स्पष्ठ रूप से, सड़क पर निजी मोटर वाहनों की संख्या को प्रतिबंधित करना केंद्रीय नीति होनी चाहिए और इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि यह खंड वायु प्रदूषण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है और सार्वजनिक भलाई के संदर्भ में इसका बिल्कुल कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इस कदम को सफल होने की संभावना नगण्य दिखती है क्योंकि इसका कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है. ऑटोमोबाइल उद्योग लॉबी इसे पसंद नहीं करेगा और ये कभी नहीं चाहेगा की दोनों में से कोई भी प्रतिबंध लागू हो।
कोई यह तर्क दे सकता है कि भारत जैसे कामकाजी लोकतांत्रिक राजनीति में ऐसा कदम अकल्पनीय है। लेकिन गंभीर वायु प्रदूषण के कारण उच्च विकृति और मृत्यु दर निश्चित रूप से लोगों के भले लिए नहीं है इसलिए यह एक तरह से अलोकतांत्रिक है।
अगर देखें तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए पहले क्या करने की आवश्यकता है? राजनीतिक इच्छाशक्ति और लोगों के समर्थन के बिना यह संभव नहीं होगा। ऐसा लगता है कि यह एक ऐसा वर्जित है कि कोई भी इस पर समर्थन नहीं कर रहा है।
टीएसआर सुब्रमण्यम समिति ने भारत में मौजूदा पर्यावरण विनियमन की समीक्षा करते हुए कहा, “कानून कमजोर हैं, निगरानी और भी कमजोर है और प्रवर्तन सबसे ज्यादा कमजोर है”। राजनीतिक मालिकों को जागना होगा और लोगों के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी. इसके लिए सक्रिय रूप से इनको वायु प्रदूषण और यातायात जाम और इनके आर्थिक और मानसिक बोझ को कम करने के लिए काम करना चाहिए।
